‘नेपालमा स्थानीय निर्वाचनअघि संविधानमा संशोधन नभए तराई क्षेत्रमा अल्पसंख्यक मधेसीहरु सीमान्तकृत भइनै रहनेछन्, मधेसी जनसंख्या ३३ प्रतिशतको अनुपातमा रहे पनि उनीहरु सरकारी सुविधा र अवसरहरुमा १२ प्रतिशत स्थानमात्र ओगट्दछन्,’क्लाउडीले बिहीबार ब्रिटिस संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘यो संसद नेपालको तराई क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरी भइरहेको मानव अधिकार हनन जस्ता क्रियाकलापका कारण चिन्तित छ । मार्च ६ का दिन तराईमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगले पाँचजना मारिनु, अरु घाइते हुनु त्यसैको नतिजा हो ।’
क्लाउडीले नेपालमा दुई दशकपछि स्थानीय चुनाव हुन गइरहेको हुनाले लोकतन्त्र बलियो बनाउन र स्थायित्व दिन त्यसले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेकी छन् । ‘बेलायत सरकारलाई पनि नेपालको सुरक्षा अंगलाई दिइने कुनै पनि अनुदान र सहयोग राशि दिनुअघि उनीहरुको कार्य अन्तर्रास्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुकुल भए नभएकोबारे ध्यान दिन जोड दिन्छौं,’उनको प्रस्तावमा छ ।
बेलायती सांसद एन् क्लाउडीको सो कार्यलाई नेपालको सार्वभौम सत्ता माथिको बेलायती हस्तक्षेप भन्दै चर्को बिरोध भएको छ सामाजिक संझालमा ।
Post a Comment